प्रश्न :- क्या आपको लगता है कि ड्रोन एक क्रांतिकारी तकनीक है जिसमें किसानों की समृद्धि और सम्मान को बढ़ाने की क्षमता है ? | UPSC Model Mains Question Paper | UPSC Answer Writing

Question- 

>क्या आपको लगता है कि ड्रोन एक क्रांतिकारी तकनीक है जिसमें किसानों की समृद्धि और सम्मान को बढ़ाने की क्षमता है ?भारत सरकार द्वारा ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?  

Answer:-

वर्ल्ड इकनोमिक फोरम के अनुसार- 

 भारतीय कृषि प्रौद्योगकी के नेतृत्व वाले परिवर्तन का अग्रदूत बनने की क्षमता है। 

विश्व आर्थिक मंच के अनुसार: 

ड्रोन के उपयोग से इनपुट लागत 20% कम हो सकती है 

यह शारीǐरक काम के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को भी कम कर सकता है 

यह सटीक कृषि को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। 

यह डेटा फसल उत्पादन पूवार्नुमान और साक्ष्य -आधारित योजना की सुविधा प्रदान 

करता है। 

इससे सरकार को समय पर किसानों के लिए पैकेजों की घोषणा करने में मदद मिल 

सकती है, जिससे बुवाई, सिचाई और कटाई के चक्र बेहतर हो सकते हैं। 

सरकार के द्वारा उठाये कदम 

● सरकार ने केंद्रीय बजट 2022 में ड्रोन शक्ति पहल की घोषणा की 

● सरकार ने कहा कि ड्रोन शक्ति की सुविधा के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें 'ड्रोन एक सेवा केरूप में' होगा। 

ड्रोन और पीएलआई योजना: 

ड्रोन शक्ति योजना, ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए 120 करोड़ रुपये की पीएलआई 

योजना के साथ, घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में मदद करेगी। 

सरकार ने हाल ही में मेक इन इंडिया ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास , रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर ड्रोन केआयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

● गांवों केसवर्देक्षण केतहत और ग्राम क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ 

मानचित्रण (SVAMITVA) योजना अप्रैल 2020 मेंशुरू की गई 

● सरकार ने 2021 में ड्रोन नियम को भी उदार बनाया 

प्रमुख उपाय: 

● कई स्वीकृतियांऔर अनुमतियां समाप्त कर दी गईं। 

● भरे जाने वाले फार्मो की संख्या 25 से घटाकर पांच कर दी गई। 

सूक्ष्म और नैनो ड्रोन केगैर-व्यावसाय के उपयोग के लिए किसी दूरस्थ पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। 

● 500 किलोग्राम तक के पेलोड की अनुमति  दी गई है, जिससे ड्रोन को मानव रहित उड़ान टैक्सियों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 

● ग्रीन जोन में 400 फीट तक और एयरपोर्ट परिधि से 8 से 12 किमी के बीच के क्षेत्र में 200 फीट तक उड़ान की अनुमति की आवश्यकता नहीं है 

● किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। 

● कार्गो  के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसत किए जाएंगे। 

● व्यापार केअनुकू नियामक व्यवस्था की सुविधा के लिए ड्रोन प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की जाएगी। 

आगे का रास्ता: अन्य चुनौतियाँ जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है 

आईसीएआर की एक रिपोर्ट केअनुसार, भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है: 

● ड्रोन की मौसम निर्भरता 

● खेतों मेंअनुचित इंटरनेट कनेक्टिविटी 

● अकुशल अंतिम उपयोगकर्ता  

● दुरुपयोग की संभावना 

● इसे संबोधत किया जाना चाहिए